नर्सिंग कॉलेज में शिक्षा बंद, तालों का राज शुरू! विद्यार्थियों के भविष्य पर लटका दोहरा ताला

 

मुकेश अग्रवाल

कागजों में नर्सिंग कॉलेज, जमीन पर तालाबंदी! खेल मैदान से लेकर जरूरी सुविधाओं तक उठ रहे सवाल, अब प्रशासन की जांच का इंतजार

पत्थलगांव। नर्सिंग की पढ़ाई कर बेहतर भविष्य का सपना लेकर पत्थलगांव पहुंचे विद्यार्थियों को शायद यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिस संस्थान में वे अपना भविष्य संवारने आए हैं, वहां एक दिन पढ़ाई की जगह दरवाजे पर दो-दो ताले लटकते नजर आएंगे। पत्थलगांव के लव कुश नर्सिंग इंस्टीट्यूट में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा है। एक तरफ संस्था प्रबंधन का ताला और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का ताला! नतीजा यह कि कॉलेज के दरवाजे बंद हैं और विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि आखिर उनकी पढ़ाई होगी कहां?

जिस संस्थान में किताबें खुलनी चाहिए थीं, वहां ताले खुलने का इंतजार हो रहा है। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर छाए इस संकट ने संस्थान के संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अनुबंध पढ़ाई का था या विवादों का, अब थाने तक पहुंचा मामला

मामले में लवकुश एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के संचालक एच.एस. यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, लवकुश इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पत्थलगांव में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी अनुबंध की शर्तों के तहत अंबिकापुर निवासी प्रमेन्द्र तिवारी को दी गई थी।

लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को पत्थलगांव आने से रोककर अंबिकापुर ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें पार्वती कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। शिकायत में संस्था संचालक के फर्जी हस्ताक्षर किए जाने और बिना कानूनी अधिकार के संस्थान से जुड़े कामकाज में हस्तक्षेप करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

इतना ही नहीं, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मकान मालिक की अनुपस्थिति में कॉलेज का ताला तोड़कर प्रवेश किया गया और संस्थान के कई जरूरी सामान एवं दस्तावेज गायब कर दिए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस जांच का निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

आईडी-पासवर्ड से लेकर छात्रवृत्ति तक पर उठे सवाल

शिकायत में कॉलेज की आधिकारिक आईडी और पासवर्ड बिना अधिकार बदलने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों को शासन से मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि नियमों के विपरीत अपने खाते में लेने और विद्यार्थियों से अवैध रूप से फीस वसूलने के आरोप भी लगाए गए हैं।

यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह केवल संस्थान के प्रबंधन का विवाद नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर मामला होगा।

नर्सिंग कॉलेज या सिर्फ कागजों का कारोबार?

लव कुश नर्सिंग इंस्टीट्यूट को लेकर अब केवल दो तालों का विवाद ही नहीं, बल्कि संस्थान में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर खेल मैदान, नर्सिंग प्रशिक्षण से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं और शासन द्वारा निर्धारित मानकों के पालन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

आरोप हैं कि संस्थान में कई जरूरी व्यवस्थाएं धरातल पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं और कागजों में नियमों के पालन की तस्वीर कुछ और दिखाई जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि संस्थान को संचालन की अनुमति देने और समय-समय पर निरीक्षण करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों ने आखिर किन व्यवस्थाओं का परीक्षण किया?

यदि संस्थान में निर्धारित मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो अब तक निरीक्षण और कार्रवाई की स्थिति क्या रही? क्या कभी निष्पक्ष और गहन जांच हुई या फिर कागजों में सब कुछ दुरुस्त दिखाकर जिम्मेदारियों की इतिश्री कर दी गई?

जांच की फाइल खुलेगी या फिर ताले की तरह मामला भी लटक जाएगा?

पत्थलगांव ही नहीं, जशपुर और सरगुजा संभाग में संचालित नर्सिंग संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशिक्षण सुविधाओं, खेल मैदान, शिक्षकों की उपलब्धता और मान्यता संबंधी शर्तों की जांच की मांग भी उठ रही है।

सबसे बड़ा सवाल उन विद्यार्थियों का है जिन्होंने फीस जमा कर नर्सिंग की पढ़ाई और अपने करियर के लिए समय लगाया है। संस्थान के विवाद में उनका क्या दोष? उनकी कक्षाएं कब शुरू होंगी? उनके पाठ्यक्रम, उपस्थिति, परीक्षा और छात्रवृत्ति का क्या होगा? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

अब जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और संबंधित नर्सिंग नियामक संस्था को मामले की निष्पक्ष जांच कर संस्थान की वास्तविक स्थिति सामने लानी चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विडंबना देखिए, नर्सिंग संस्थान का उद्देश्य दूसरों को स्वास्थ्य सेवा देने वाले प्रशिक्षित हाथ तैयार करना है, लेकिन यहां विद्यार्थियों को अपनी ही पढ़ाई का रास्ता तलाशना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन जांच की चाबी लेकर इन सवालों के ताले खोलता है या फिर कागजी निरीक्षण की पुरानी परंपरा में यह मामला भी फाइलों में बंद होकर रह जाता है।

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