मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसानों के रकबे पर ‘गायब होने का खेल’! खेतों में लहलहा रही धान की फसल, सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य; सैकड़ों किसान तहसील के चक्कर काटने को मजबूर गिर्दावली के नाम पर कैसी खानापूर्ति? मौके पर खड़ी फसल फिर सरकारी कागजों से कैसे हुई गायब, आवेदन लेकर किसानों को लौटाने में जुटा राजस्व अमला

मुकेश कुमार अग्रवाल

पत्थलगांव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  के गृह जिले जशपुर में किसानों की परेशानी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, किसान महीनों की मेहनत और लागत लगाकर फसल तैयार कर चुका है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका धान का रकबा शून्य कर दिया गया है। यानी खेत में फसल मौजूद है, किसान भी मौजूद है, खेती की मेहनत भी सामने है, मगर सरकारी कागजों में खेती का रकबा ही गायब!

मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसानों को अपनी ही फसल का रकबा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों की परिक्रमा करनी पड़ रही है। सवाल यह है कि जिस गिर्दावली के आधार पर फसल का वास्तविक विवरण दर्ज किया जाना था, आखिर उसी प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई?

खेत में धान, रिकॉर्ड में शून्य!

पत्थलगांव क्षेत्र में सैकड़ों किसानों के धान के रकबे में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। किसान तहसील कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बता रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं और सुधार का आश्वासन लेकर वापस लौट रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से फिलहाल आवेदन देने की सलाह दी जा रही है, लेकिन किसानों का सवाल है कि जब फसल खेत में खड़ी है तो उसे रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं?

सबसे बड़ा सवाल गिर्दावली की प्रक्रिया पर है। यदि राजस्व अमले ने खेतों का निरीक्षण कर फसल का विवरण दर्ज किया है, तो फिर वास्तविकता से उलट रकबा शून्य कैसे दर्ज हो गया? क्या गिर्दावली खेतों में जाकर हुई या फिर कार्यालय में बैठकर ही सरकारी रिकॉर्ड के पन्ने भर दिए गए?

प्रेमनारायण यादव की पीड़ा: पिता के नाम जमीन, खेत में धान, फिर भी रकबा शून्य!

भाथुडांड निवासी कृषक प्रेमनारायण यादव ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उनकी जमीन उनके पिता रामेश्वर यादव के नाम पर है। जमीन पर लगातार धान की खेती होती आ रही है। परिवार कई वर्षों से धान की फसल बेचता रहा है और पिछले वर्ष भी धान बेचा गया था। लेकिन इस वर्ष जब रिकॉर्ड की जानकारी ली गई तो पता चला कि उनका पूरा रकबा ही शून्य कर दिया गया है।

प्रेमनारायण यादव के अनुसार, जब उन्होंने तहसील कार्यालय के अधिकारियों से इस संबंध में बात की तो उन्हें आवेदन देने के लिए कहा गया। उनका कहना है कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि खेत में धान की फसल खड़ी है, इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य दिखाया जा रहा है।

किसान का सवाल सीधा है कि यदि मौके पर गिर्दावली की गई थी तो फिर खेत में लगी फसल सरकारी रिकॉर्ड से गायब कैसे हो गई? क्या राजस्व अमले ने वास्तव में खेतों का निरीक्षण किया था या फिर गिर्दावली केवल कागजों में पूरी कर दी गई?

बारिश की मार के बाद अब सरकारी दफ्तरों की मार!

किसानों की मुश्किलें पहले ही कम नहीं हैं। कभी मौसम की मार, कभी बेमौसम बारिश और कभी खेती की बढ़ती लागत ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। अब जब फसल बेचने का समय आया है तो रकबा शून्य होने की समस्या ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है।

एक तरफ किसान अपनी फसल को सुरक्षित रखने और बेचने की चिंता में है, दूसरी तरफ उसे अपनी ही जमीन और फसल का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आने-जाने में समय और पैसा खर्च हो रहा है, मानसिक परेशानी अलग झेलनी पड़ रही है।

विडंबना देखिए, किसान खेत में मेहनत करके धान उगाए, फिर उसी धान को बेचने के लिए पहले सरकारी रिकॉर्ड में अपनी खेती का अस्तित्व साबित करे!

मुख्यमंत्री के गृह जिले में यह हाल, तो बाकी जिलों का क्या होगा?

जशपुर जिला मुख्यमंत्री  गृह जिला है। ऐसे में यहां की प्रशासनिक व्यवस्था से किसानों को विशेष संवेदनशीलता और त्वरित समाधान की उम्मीद रहती है। लेकिन यदि इसी जिले में सैकड़ों किसान अपने धान के रकबे को लेकर परेशान हैं और उन्हें आवेदन देकर कार्यालय से लौटना पड़ रहा है, तो यह व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है।

सरकार एक ओर किसानों के हित, कृषि विकास और सुशासन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी खड़ी फसल का सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए भटक रहा है। आखिर योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? गिर्दावली की निगरानी किसकी है? और यदि गलती राजस्व अमले की है तो उसका खामियाजा किसान क्यों भुगते?

अब आवेदन नहीं, जवाबदेही चाहिए!

किसानों की मांग है कि पत्थलगांव क्षेत्र में गिर्दावली और धान के रकबे की विसंगतियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिन किसानों की फसल वास्तव में खेतों में मौजूद है, उनके रकबे का मौके पर सत्यापन कर तत्काल रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए। साथ ही यह भी जांच हो कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में किसानों का रकबा शून्य या कम कैसे दर्ज हुआ।

अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले का प्रशासन किसानों की इस परेशानी को गंभीरता से लेकर समाधान करता है या फिर किसानों के आवेदन सरकारी फाइलों में ही घूमते रहेंगे।

क्योंकि सवाल सिर्फ रकबे का नहीं है, सवाल किसान की मेहनत, उसकी फसल और उसके हक का है। खेत में फसल लहलहा रही है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में खेती ही गायब है। इससे बड़ा प्रशासनिक विरोधाभास आखिर क्या हो सकता है?