पीएम आवास योजना में ‘अदृश्य निर्माण’ का चमत्कार! जमीन पर अधूरी नींव, पोर्टल पर चमचमाता पूरा मकान तहसीलदार ने निर्माण पर लगाया स्थगन आदेश, फिर भी ऑनलाइन रिकॉर्ड में आवास कम्प्लीट! बगीचा ब्लॉक में पीएम आवास योजना की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

 

मुकेश कुमार अग्रवाल

जशपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद गरीब परिवारों को पक्की छत मुहैया कराना है, लेकिन जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड में इस योजना का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। यहां जमीन पर मकान अधूरा है, निर्माण को लेकर तहसीलदार का स्थगन आदेश भी मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर वही आवास पूरी तरह कम्प्लीट दिखाई दे रहा है। आखिर बिना दीवार और छत के मकान पूरा कैसे हो गया? यह सवाल अब ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

जमीन पर नींव, पोर्टल पर तैयार महल!

मामला सरधापाठ ग्राम पंचायत के पकरीटोली गांव का बताया जा रहा है। यहां सजीवन यादव और धर्मजय यादव, पिता राजा यादव, के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों के अनुसार आवास निर्माण शासकीय भूमि पर किए जाने को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार ने निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश जारी किया।

लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां मौके पर निर्माण अधूरा बताया जा रहा है और मकान की वास्तविक स्थिति सवालों के घेरे में है, वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर आवास को पूर्ण दर्शाए जाने का दावा किया जा रहा है।

तहसीलदार का स्टे बेअसर या पोर्टल पर अलग ही सरकार?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब निर्माण कार्य पर प्रशासनिक स्तर से रोक लगाई गई थी, तो फिर आवास को पूर्ण किस आधार पर दर्ज किया गया? क्या मौके का भौतिक सत्यापन हुआ था? यदि हुआ था तो अधूरे निर्माण को पूर्ण बताने की रिपोर्ट किसने तैयार की? और यदि सत्यापन नहीं हुआ, तो पोर्टल पर पूर्णता का रिकॉर्ड किसके द्वारा दर्ज किया गया?

भ्रष्टाचार का खेल या डिजिटल तकनीक का कमाल?

सरकारी योजनाओं में जमीनी हकीकत और ऑनलाइन आंकड़ों के बीच अंतर कोई सामान्य बात नहीं है। पीएम आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना में यदि अधूरे निर्माण को पूर्ण दर्शाया गया है, तो यह गंभीर जांच का विषय है। व्यंग्यात्मक अंदाज में कहें तो लगता है कि बगीचा ब्लॉक में मकान बनाने की नई तकनीक विकसित हो गई है, जहां ईंट, सीमेंट और छत की जरूरत नहीं, बस ऑनलाइन एंट्री होते ही मकान तैयार!

हालांकि इस पूरे मामले में वास्तविक स्थिति और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच के बाद ही हो सकेगा।

अब प्रशासन से उठ रहे हैं ये बड़े सवाल

क्या दोनों आवासों का भौतिक सत्यापन किया गया था?

तहसीलदार के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण की स्थिति क्या रही?

अधूरे निर्माण को पोर्टल पर पूर्ण किसने दर्ज किया?

क्या आवास की अंतिम किस्त जारी की गई है?

शासकीय भूमि पर आवास स्वीकृति और निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई?

जांच हुई तो खुल सकती है कई परतें

अब ग्रामीणों की नजर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों पर टिकी है। जरूरत इस बात की है कि दोनों आवासों का मौके पर जाकर निष्पक्ष भौतिक सत्यापन कराया जाए और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज तस्वीरों, जियो-टैगिंग, भुगतान तथा निर्माण की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाए।

क्योंकि गरीब को पक्का मकान देने वाली योजना में यदि मकान सिर्फ पोर्टल पर बनकर तैयार हो जाए और जमीन पर अधूरा ढांचा ही खड़ा रहे, तो यह योजना की मंशा और सरकारी निगरानी व्यवस्था दोनों पर बड़ा सवाल है। आखिर पकरीटोली के इन आवासों में ईंट-गारे से पहले ऑनलाइन पूर्णता की छत किसने डाल दी?